मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यान विभाग के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक संचालित एप्पल मिशन और वर्ष 2023-24 से संचालित सेब की अति सघन बागवानी योजना के लाभार्थी किसानों की लंबित राजकीय सहायता का भुगतान प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने आज प्रमुख सचिव न्याय, सचिव वित्त और सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण के साथ बैठक कर लाभार्थी किसानों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए सोमवार (27 अक्टूबर) से ही भौतिक सत्यापन सहित अन्य प्रक्रिया शुरु करने के निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को लम्बित राजकीय सहायता की धनराशि जारी करने से सम्बन्धित समस्त औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण करने को कहा. उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में सेब की बागवानी योजना के लिए 35 करोड़ की बजट की व्यवस्था है. किसानों को राजकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए यदि और धनराशि की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार द्वारा उसकी व्यवस्था भी की जाएगी.
मुख्य सचिव ने सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मिशन एप्पल और सेब की अति सघन बागवानी योजनान्तर्गत कृषकों के लम्बित राजकीय सहायता के भुगतान के लिए दिनांक 27.10.2025 से ही भौतिक सत्यापन एवं अन्य औपचारिकताओं की कार्रवाई प्रारम्भ की जाए. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार कृषक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.