मसूरी, 13 जुलाई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को मसूरी स्थित राधा कृष्ण मंदिर परिसर में सेवा, सुशासन एवं समर्पण अभियान ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार (सेवा पखवाड़ा)’ के अंतर्गत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ सामग्री वितरित की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और सेवा पखवाड़ा इसी संकल्प को साकार करने का प्रभावी माध्यम है।
शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही समाधान कराया। जिन मामलों का तत्काल निस्तारण संभव नहीं था, उनके शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में सूख चुके अथवा आमजन के लिए जोखिम बने पेड़ों की प्राथमिकता के आधार पर लॉपिंग एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की संभावना न रहे। वहीं समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए कि दो दिनों तक मसूरी में विशेष शिविर आयोजित कर पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए।
कैबिनेट मंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनहित से जुड़े किसी भी प्रकरण की फाइल अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से समयबद्ध तरीके से मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने तथा आमजन को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने देने की अपेक्षा व्यक्त की।
अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन तथा डबल इंजन सरकार के संकल्प के साथ बीते पाँच वर्षों में उत्तराखंड में विकास और सांस्कृतिक अस्मिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी), सशक्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, सुदृढ़ भू-कानून तथा देश में नई पहल करते हुए मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य में युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती व्यवस्था सुनिश्चित की गई है तथा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही निवेश, रोजगार, बेहतर सड़क एवं हवाई संपर्क, चारधाम यात्रा तथा धार्मिक एवं पर्यटन अवसंरचना के विकास को नई गति मिली है। उन्होंने कहा कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।
कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, मोहन पेटवाल, सतीश ढौंढियाल, कुशाल राणा, सभासदगण, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।