नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में छात्रवृत्ति, सुगम्यता और दिव्यांग बच्चों के प्रारंभिक हस्तक्षेप के मुद्दों पर भी की चर्चा
नई दिल्ली में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ‘समावेशी नीति संकल्प’ में उत्तराखण्ड के समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने प्रदेश की प्राथमिकताओं और सुझावों को राष्ट्रीय मंच पर रखा। 18 और 19 नवंबर को आयोजित इस सम्मेलन में समाज कल्याण विभाग के सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी भी मौजूद रहे। सम्मेलन में देशभर के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्री एवं सचिव सामाजिक न्याय और समावेशी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

सम्मेलन में नशा मुक्ति, ‘एक राष्ट्र-एक छात्रवृत्ति पोर्टल’, दिव्यांग बच्चों के प्रारंभिक हस्तक्षेप और ‘विकसित भारत के लिए सुगम्य भारत’ जैसे विषय प्रमुख रूप से शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे।
नशा मुक्ति को लेकर मंत्री खजान दास ने उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए अलग रोकथाम पैकेज तैयार करने का सुझाव दिया। उन्होंने जिला स्तर पर नशे से संबंधित आंकड़ों का शीघ्र प्रकाशन करने और पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों की जरूरतों के अनुरूप नशामुक्ति केंद्रों की व्यवस्था में लचीलापन रखने पर जोर दिया। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान में प्रदेश के ‘नवचेतना मॉड्यूल’ और ‘एक प्रयास, नशा मुक्त हो समाज’ के अनुभवों को भी साझा करने की बात कही।

छात्रवृत्ति योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए उन्होंने पंजीकरण के दौरान आधार सीडिंग की जांच, APAAR ID को छात्रवृत्ति पोर्टल से जोड़ने तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति की एक समान मानक दर तय करने का सुझाव दिया। इसके साथ ही ओबीसी और ईबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए समय पर पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने की आवश्यकता भी उठाई।
दिव्यांग बच्चों के प्रारंभिक हस्तक्षेप के मुद्दे पर मंत्री ने शून्य से छह वर्ष तक के बच्चों और जोखिम वाले नवजात शिशुओं की समयबद्ध पहचान के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तैयार करने का सुझाव दिया। उन्होंने रेफरल के सात दिन के भीतर परिवार से संपर्क और 30 दिन के अंदर बच्चे का आकलन सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई। वहीं, पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए टेली-रिहैबिलिटेशन तथा स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित थेरेपी सेवा प्रदाताओं का नेटवर्क विकसित करने पर भी जोर दिया।

‘सुगम्य भारत’ अभियान के तहत मंत्री खजान दास ने अस्पतालों, कलेक्ट्रेट, न्यायालयों, बस अड्डों और विद्यालयों जैसे सार्वजनिक स्थलों को प्राथमिकता के आधार पर दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने की बात कही। उन्होंने उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष सुगम्यता मानक निर्धारित करने, सुगम्य भारत ऐप का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और गैर-सुगम्य सार्वजनिक स्थलों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। साथ ही सभी विभागों को अपनी परिसंपत्तियों की सुगम्यता के प्रति जवाबदेह बनाने पर बल दिया।
मंत्री खजान दास ने कहा कि राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर नीतियां तैयार की जानी चाहिए। इससे सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकेगा।



